निजी माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक कार्मिकों को मिले सम्मानजनक मानदेय:रीता चौधरी
डीआईओएस कार्यालय पर माध्यमिक वित्तविहीन संघ ने किया धरना प्रदर्शन
मुख्यमंत्री संबोधित 10 सूत्री ज्ञापन डीआईओएस को सौंपा
बलरामपुर,
20-20 वर्षों के लंबे सेवाकाल शिक्षा क्षेत्र में गुजरने वाले निजी माध्यमिक वित्तविहीन स्कूलों के शिक्षक कर्मचारियों को भी सरकार सरकारी सहायता प्रदान करें समाज के यह भी अभिन्न अंग हैं जो बच्चों का भविष्य सवार रहे हैं यह बातें जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आयोजित एकदिवसीय धरना प्रदर्शन के दौरान प्रांतीय सचिव रीता चौधरी ने कही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वित्त विहीन गुट की जिला इकाई ने निजी माध्यमिक स्कूलों की समस्याओं को लेकर डीआईओएस कैंपस में धरना प्रदर्शन किया है निजी विद्यालयों के शिक्षकों के साथ संघ पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री संबोधित जिला विद्यालय निरीक्षक मृदुला आनंद को 10 सूत्री ज्ञापन सौंपा है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वित्तविहीन गुट की प्रांतीय सचिव रीता चौधरी की अगवाई में जिला विद्यालय निरीक्षक कैंपस में एकदिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया धरना प्रदर्शन में संघ के पदाधिकारी के साथ जिले के निजी माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक समस्याओं के समाधान को लेकर शामिल हुए हैं प्रांतीय सचिव ने कहा कि निजी माध्यमिक वित्तविहीन विद्यालय बच्चों के शिक्षार्थ कार्य में जुड़े हुए हैं उन्हें देश हित में नियंत्रण आगे बढ़ा रहे हैं ऐसे में उनको भी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की बात सुविधा मिलनी चाहिए उन्होंने कहा कि निजी माध्यमिक विद्यालय संचालन में विभिन्न तरह की समस्याएं आती हैं जिसे प्रबंधक प्रधानाचार्य कोई से गुजरना पड़ता है सरकार भी सरकारी स्कूलों की भर्ती निजी माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक कर्मचारियों की समस्याओं से रूबरू होकर समाधान करें प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष चंद्रभान वर्मा ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि निजी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक कर्मचारियों की समस्याओं को सरकार को गंभीरता से समाधान करना होगा संघ पदाधिकारी ने समस्याओं को लेकर सीएम संबोधित 10 सूत्री ज्ञापन जिला विद्यालय शिक्षक मृदुला आनंद सौंपा है। ज्ञापन में मुख्य रूप से निजी माध्यमिक वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षक कर्मचारियों का सेवा नियमावली बनाया जाए शिक्षक कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाए नवीन मान्यता की शर्तों को समाप्त कर पुरानी मान्यता पर माध्यमिक स्कूलों की मान्यता दी जाए। कक्षा 9 एवं 11वीं के कस्टर्ड छात्रों का ₹10 प्रति छात्र विद्यालय को वापस किया जाए परिषदीय अध्यापकों के ऑनलाइन हाजिरी को तत्काल वापस लिया जाए सरकारी कर्मचारी का पुरानी पेंशन बहाल किया जाए तदर्थ शिक्षकों को समायोजित किया जाए मदरसा को बंद करने का आदेश वापस लिया जाए आदि मांग शामिल है इस दौरान शैलेंद्र कुमार अजय वर्मा प्रहलाद सुरेश उमेश कुमार चौधरी पहलाद संगीता चौधरी अर्जुन कुमार प्रदीप शुक्ला राजू कुमार पांडेय ,दिनेश कुमार, रवि कुमार रामसागर आदि निजी माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक कर्मचारी शामिल रहे हैं।