UP में मदरसों का सर्वे कराएगी योगी सरकार, भड़के ओवैसी
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति जांचने के लिए उनका सर्वे कराने का फैसला किया। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि राज्य सरकार ने मदरसों में छात्र-छात्राओं को मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के सिलसिले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अपेक्षा के मुताबिक, प्रदेश के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया है। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री ने कहा कि इसे जल्द ही शुरू किया जाएगा।
राज्य मंत्री अंसारी ने बताया कि सर्वे में मदरसे का नाम, उसका संचालन करने वाली संस्था का नाम, मदरसा निजी या किराए के भवन में चल रहा है इसकी जानकारी, मदरसे में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं की संख्या, पेयजल, फर्नीचर, बिजली की सप्लाई तथा शौचालय की व्यवस्था, टीचर्स की संख्या, मदरसे में लागू करिकुलम, मदरसे की इनकम का सोर्स और किसी गैर सरकारी संस्था से मदरसे की संबद्धता से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा की जाएंगी।
वहीं इस पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधते हुए मिनी-NRC करार दिया है।ओवैसी ने कहा, सभी मदरसे आर्टिकल 30 के तहत हैं फिर यूपी की सरकार ने सर्वे का आदेश क्यों दिया। यह सर्वे नहीं, बल्कि छोटा एनआरसी है। कुछ मदरसे तो यूपी मदरसा बोर्ड के तहत आते हैं। हमें आर्टिकल 30 के तहत अधिकार मिले हुए हैं।और उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। वे केवल मुस्लिमों का उत्पीड़न करना चाहती है।
