मौलिक अधिकार को लेकर राज्य सूचना आयोग का बड़ा फैसला
अपने ऊपर चल रही जांच की ली जा सकती है जानकारी
निलंबित डिप्टी कलेक्टर ने मांगी थी आरटीआई के तहत जानकारी।
कलेक्टर और लोक सूचना अधिकारी को जानकारी नहीं देना पड़ा महंगा।
डिप्टी कलेक्टर को नहीं दी अधिकारियों ने जानकारी।
राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने लगाया हर्जाना और जुर्माना।
कलेक्टर पर 10 हजार रुपए हर्जाना और लोक सूचना अधिकारी पर लगाया 25 हजार रुपए का जुर्माना।
अपने ऊपर चल रही जांच की निलंबित डिप्टी कलेक्टर ने मांगी थी जानकारी।
बुरहानपुर कलेक्टर और लोक सूचना अधिकारी पर सूचना आयोग की कार्यवाही।
