टीईटी को लेकर पुराने शिक्षकों के बीच असमंजस को दूर करें सरकार,
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्रतिनिधिमंडल ने एडीएम को दिया ज्ञापन,
बलरामपुर संवाददाता
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जिला इकाई ने शिक्षक सेवा सुरक्षा एवं विधिक संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण विषय पर प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री संबोधित ज्ञापन एडीएम न्यायिक को दिया है। संघ ने 27 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के संबंध में उत्पन्न शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर असमंजस एवं सुरक्षा की स्थिति को दूर करने की मांग की है।
संघ जिला अध्यक्ष विकास कांत पांडे व जिला महामंत्री अंकुर प्रताप सिंह के संयुक्त निर्देशन में शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल अपर जिला अधिकारी शिव नरेश सिंह से मिलकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मुख्य रूप से वर्ष 2010 से पूर्व विभिन्न राज्यों में नियुक्त अध्यापकों एवं उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू होने की तिथि 27 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त अध्यापकों की समस्याओं के समाधान की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इस अगस्त 2010 को जारी शिक्षक पात्रता संबंधी अधिसूचना उसके उपरांत एवं संशोधनों व न्यायिक निर्णय के को देखते हुए लाखों शिक्षकों के सेवा अधिकारों पेंशन ,प्रधानमंत्री एवं भविष्य की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित है। इनके समस्या का समाधान को लेकर संघ प्रतिनिधिमंडल ने एडीएम को ज्ञापन दिया है संघ ने अपने ज्ञापन में मांग किया है कि वर्ष 2010 से पूर्व एवं उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू होने के स्थिति से पूर्व नियुक्त अध्यापकों को विधायी अथवा प्राकृतिक न्याय समानता एवं विधिक निश्चितता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं माना जा सकता । संघ ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण के आधारशिला है एवं उनके हितों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सकेगा। ज्ञापन देने के दौरान अग्नि शेखर मिश्रा, राधा मोहन पांडे रवि ज्योति मिश्रा अंकुर प्रताप सिंह मनमोहन सिंह पियूष चंद्र शर्मा ,संजय त्रिपाठी देवेंद्र नाथ तिवारी ममता शुक्ला अभ्युदय सिंह सुशील कुमार गहलोत प्रभा सिंह विनोद कुमार तिवारी विवेक कुमार सिंह डॉक्टर श्वेता सिंह, आदर्श कुमार जीवन ज्योति यादव, अनूप कुमार सिंह आदि संघ पदाधिकारी व शिक्षक शामिल रहे हैं।
