रेहरा बाजार-ग्राम प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी को सौंपा 11 सूत्रीय ज्ञापन।मांगे पूरी न होने पर दिया विकास कार्यों के बहिष्कार की चेतावनी।

रेहरा बाजार विकास खण्ड परिसर में नाराज ग्राम प्रधान,सचिव व कर्मचारियों ने जमीन पर बैठकर दिया धरना।

आपको बतादें की ग्राम प्रधान संघ ने जिलाधिकारी बलरामपुर को सम्बोधित 11 सूत्रीय मांग पत्र विकास खंड अधिकारी रेहराबाजार को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने दोषियों पर समान कार्यवाही, अमानवीय गिरफ्तारी की निंदा और निष्पक्ष जांच की मांग की है।
ज्ञापन में ग्राम पंचायत विशुनपुर टनटनवा के मनरेगा योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण में हुई अनियमितता का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इस प्रकरण में ग्राम प्रधान, सचिव, रोजगार सेवक, जेई और एपीओ को जेल भेजा गया, जबकि भुगतान तत्कालीन खंड विकास अधिकारी और मनरेगा एकाउंटेंट द्वारा किया गया था। इसके बावजूद इन अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। ज्ञापन में इनके विरुद्ध एफआईआर की मांग की गई है।
ग्राम पंचायत बैजपुर में पंचायत भवन निर्माण मामले में ग्राम प्रधान अरुण सिंह और महिला कर्मचारी श्रीमती आरती रावत की गिरफ्तारी को अमानवीय बताया गया है। प्रतिनिधियों ने कहा कि चार माह की बच्ची की मां होने के बावजूद आरती रावत को जेल भेजा गया,उन्होंने एफआईआर वापस लेने और तत्काल रिहाई की मांग की।
कहा कि 252 रूपया प्रतिदिन की मजदूरी दर में श्रमिक काम करने को तैयार नहीं हैं अधिकारीगण अनावश्यक दबाव बनाते हैं।पंचायतों ने मनरेगा कार्य को बंद रखने का निर्णय लिया है।
प्रतिनिधियों ने कहा कि पौधों की देखभाल की कोई व्यवस्था न होने अस्थायी गौ आश्रयों के संचालन में भी कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में प्रधानों ने इन कार्यों से असमर्थता जताई
पंचायतों को पूर्ववत अधिकार दिए जाएं
मनरेगा को लक्ष्य आधारित नहीं,मांग आधारित बनाया जाए।
बिना भू-प्रबंध समिति प्रस्ताव और वित्तीय स्वीकृति के कार्य प्रारंभ कराने की परंपरा रोकी जाए।
ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि मांग पूरी न हुई तो तो पंचायत प्रतिनिधि और कर्मचारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे।
इस मौके पर विकास खण्ड के ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक आदि मौजूद रहे।